दो साल में रेलवे कुछ सेक्टरों पर प्रतीक्षा सूची को पूरी तरह खत्म करेगी: वैष्णव

नई दिल्ली, 01 जनवरी (हि.स.)। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि बीते कुछ वर्षों से रेलवे नेटवर्क के क्षमता निर्माण कार्य इस स्तर पर पहुंच गये हैं कि अब गाड़ियों में प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाये जाएं। उन्होंने कहा कि दो साल में कुछ सेक्टरों की गाड़ियों की प्रतीक्षा सूची मुक्त हो जाने की आशा है।

वैष्णव ने यहां रेल भवन में संवाददाताओं से मुलाकात में कहा कि बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विज़न के अनुरूप रेलवे नेटवर्क के विस्तार एवं क्षमता वृद्धि की दिशा में बहुत काम हुआ है। हमारा मानना है कि जितनी मांग है, उसे क्षमता विस्तार किये बिना पूरा करना संभव नहीं है। इसीलिए बीते 11 साल में करीब 35 हजार किलोमीटर नयी पटरियां बिछायीं गयीं हैं। बीते साल करीब सात हजार किलोमीटर पटरियों को बदला गया है। लोकोमोटिव्स का उत्पादन बढ़ा है। 11 साल में करीब 42 हजार नये कोच बनाये गये हैं। जिन शहरों से गाड़ियां बन कर चलतीं हैं और जिन शहरों में गाड़ियां समाप्त होतीं हैं, उनमें स्टेशनों की क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। संरक्षा के नये उपाय एवं नई तकनीक क्रियान्वित की जा रहीं हैं। यानी बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है।

उन्होंने कहा कि विद्युतीकृत मार्गों में ओवर हेड इलेक्ट्रिक (ओएचई) तारों की क्षमता एवं विद्युत पारेषण क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। वर्ष 1960 के फ्रांसीसी तकनीक पर आधारित ओएचई प्रणाली को 2×25 किलोवाट प्रणाली में बदला जा रहा है और जिन लाइनों का पहली बार विद्युतीकरण किया जा रहा है, वहां पर सीधे इसी प्रणाली को लगाया जा रहा है। इससे तेजगति वाली गाड़ियां एवं एक सेक्शन पर कई गाड़ियां एकसाथ चलाना संभव होगा।

उन्होंने कहा कि अब एक ऐसी स्थिति आने वाली है जब हम एक-एक सेक्टर चुन कर उसे मांग के आधार पर सीटें दे सकें। इस प्रकार से उन सेक्टरों में प्रतीक्षा सूची को शून्य या समाप्त किया जा सकेगा। इस प्रकार से एक से दो साल में ऐसा समय आना चाहिए जब कुछ सेक्टरों पर गाड़ियों में मांग के आधार पर सीटें उपलब्ध करायीं जा सकेंगी और इस प्रकार से वहां प्रतीक्षा सूची पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।

रेल मंत्री ने कहा कि नया साल 2026 रेलवे के सुधारों का वर्ष है। बीते कई वर्षों में देश में अनेक क्षेत्रों में सुधार हुए हैं। देश के आपराधिक प्रक्रिया संबंधी कानूनों को बदला गया है। जीएसटी का सुधार हुआ। आयकर सुधार हुआ। इसी प्रकार से अब रेलवे के बड़े सुधार होंगे।