लखनऊ,11 फरवरी (हि.स.)। एकात्म मानववाद के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर बुधवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर लिखा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों से प्रेरित होकर प्रदेश सरकार गांव, गरीब, किसान, नारी और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान हेतु पूर्णतः संकल्पबद्ध है। सशक्त राष्ट्र के निर्माण तथा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की ज्योति पहुंचाने का उनका संदेश हम सभी के लिए अप्रतिम प्रेरणा का स्रोत है।

आगे लिखा कि डबल इंजन सरकार में ‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना उनके चिंतन की ही जीवंत अभिव्यक्ति है। ‘अंत्योदय’ एवं ‘एकात्म मानववाद’ दर्शन के प्रणेता, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।

लखनऊ, 11 फरवरी (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को जनआकांक्षाओं को समर्पित, जनकल्याण, सुशासन और समृद्धि के संकल्प को साकार करने वाला ऐतिहासिक बजट बताते हुए बजट का स्वागत किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 9.12 लाख करोड़ से अधिक का विशाल बजट पेश किया है। जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.9 प्रतिशत अधिक है, जिससे प्रदेश में विकास और जनकल्याणकारी योजनाएं और अधिक गति से चलेंगी। प्रदेश सरकार ने विकास और विश्वास का जो मॉडल स्थापित किया है, यह बजट उसी प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतिबिम्ब है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इस बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं का ध्यान रखा गया है। मातृशक्ति की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने हेतु ठोस प्रावधान किए गए हैं, जिससे महिलाएं आर्थिक व सामाजिक रूप से और अधिक सशक्त बन सकें। युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए व्यापक योजनाएं इस बजट में सम्मिलित हैं, जो उन्हें सक्षम और आत्मनिर्भर बनाएंगी।श्री चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बजट में महिलाओं के रोजगार और आत्मनिर्भरता पर खासा जोर दिया गया है। महिला सशक्तीकरण के लिए योजनाओं को जमीन पर उतारा जाएगा। प्रदेश में महिलाओं के लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जायेंगे। जहां महिलाओं को आधुनिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। बजट में मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत सरकार ने 400 करोड़ रू. का प्रावधान किया है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, युवाओं के लिए नए रोजगार और खेल विश्वविद्यालय सहित कईं बडे़ निर्णय युवाओं एवं महिलाओं के सशक्तीकरण में मील का पत्थर साबित होंगे। प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का भी बजट में प्रावधान किया गया है। श्री चौधरी ने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” की भावना को साकार करते हुए उत्तर प्रदेश को विकास के नए आयामों तक पहुंचाएगा।

दौसा, 11 फरवरी (हि.स.)। राजस्थान के दौसा जिले में मंगलवार देर रात सड़क हादसे में एक ही गांव के छह युवकों की मौत हो गई। सभी युवक शादी समारोह से लौट रहे थे। हादसा जयपुर-आगरा नेशनल हाइवे पर कैलाई गांव के पास मंगलवार देररात हुआ।

जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर गई और दूसरी ओर से आ रहे ट्रेलर में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार सवार युवक अंदर बुरी तरह फंस गए।

हादसे के बाद कार को क्रेन की मदद से ट्रेलर से अलग किया गया। काफी मशक्कत के बाद युवकों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। सिकंदरा अस्पताल में चार युवकों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं, दो गंभीर रूप से घायल युवकों को दौसा जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां एक युवक ने दम तोड़ दिया। दूसरे युवक की इलाज के दौरान जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौत हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ड्राइवर सीट पर बैठे युवक का शरीर हादसे के बाद आधा बाहर लटक गया था, जिससे टक्कर की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हादसे में समय सिंह (25) पुत्र राम सिंह योगी, लोकेश (24) पुत्र गोवर्धन योगी, दिलखुश (24) पुत्र बनवारी योगी, मनीष (23) पुत्र हरिमोहन योगी, अंकित (26) पुत्र लालाराम बैरवा और नवीन (23) की मौत हो गई। सभी युवक कालाखो गांव (दौसा) के निवासी थे।

बताया जा रहा है कि हादसे से कुछ घंटे पहले सभी दोस्त आभानेरी गांव में आयोजित शादी समारोह में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने साथ बैठकर भोजन किया और एक साथ फोटो भी खिंचवाई थी। वही फोटो अब उनके परिवारों के लिए आखिरी याद बनकर रह गई है। हादसे की सूचना मिलते ही दौसा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया हादसे का कारण ओवरस्पीड बताया जा रहा है। घटना के बाद गांव में शोक की लहर है।

साल 1975 में भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने देश को चेचक (स्मॉलपॉक्स) से मुक्त घोषित किया।

चेचक एक समय बेहद घातक बीमारी थी, जो हर साल हजारों लोगों की जान लेती और कई लोगों को स्थायी दाग व विकलांगता दे जाती थी।

इसे खत्म करने के लिए भारत सरकार ने व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया, गांव-गांव जाकर सर्वे किए और संक्रमित लोगों को तुरंत अलग कर इलाज की व्यवस्था की।

स्वास्थ्यकर्मियों की मेहनत और जनभागीदारी से संक्रमण की कड़ी टूटी। यह सफलता भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था, योजना और सामूहिक प्रयास की मिसाल मानी जाती है।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र

1266 – दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन शाह का निधन।

1502 – वास्को द गामा भारत की दूसरी यात्रा के लिए अपने जहाज़ में लिस्बन से रवाना हुआ।

1544 – इंग्लैंड में राजद्रोह के आरोप में जेन जेन ग्रे को मौत की सज़ा दी गई।

1577 – नीदरलैंड के नये गवर्नर आस्ट्रिया के डान जान ने गृहयुद्ध समाप्त करने का आदेश जारी किया।

1610 – फ्रांस नरेश हेनरी चतुर्थ ने जर्मन प्रोटेस्टेंट यूनियन के साथ समझौता किया।

1689 – विलियम और मेरी इंग्लैंड के राजा तथा रानी घोषित किये गए।

1736 – नादिरशाह फ्रांस का शासक बना।

1762 – ब्रिटेन की नौसेना ने कैरेबियाई द्वीप मार्टिनिक पर क़ब्ज़ा किया।

1809 – ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का जन्म।

1818 – दक्षिण अमेरिकी देश चिली को स्पेन से स्वतंत्रता मिली।

1882 – नीदरलैंड के एमेस्टरडम में सोशल डेमोक्रेटिक संघ की स्थापना।

1885 – जर्मन ईस्ट अफ्रीका कम्पनी का गठन हुआ।

1899 – जर्मनी ने स्पेन से मेरिनास कैरोलिन और पिल्यू द्वीप ख़रीदे।

1912 – चीन में मंचु वंश ने गद्दी छोड़ दी।

1922 – महात्मा गांधी ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति काे असहयोग आन्दोलन को समाप्त करने के लिये राजी किया।

1925 – उत्तरी यूरोप के बाल्टिक देश इस्टोनिया ने कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगाया।

1928 – गांधी जी ने बारदोली में सत्याग्रह की घोषणा की।

1934 – फ़्रांस में श्रमिक आम हड़ताल पर।

1938 – जर्मनी की सेना ऑस्ट्रिया में प्रवेश किया।

1953 – सूडान के बारे में ब्रिटेन और मिस्र के बीच समझौता हुआ।

1953 – सोवियत संघ ने इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़े।

1974 – मास्को में नोबेल पुरस्कार विजेता सोवियत संघ के अलेक्जेंडर सोल्जेनित्शिन को गिरफ़्तार किया गया।

1975 – भारत ने खुद को चेचक मुक्त घोषित किया।

1979 – ईरान के प्रधानमंत्री बख्तियार ने सेना का समर्थन खोने के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया।

1988 – द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान सात लाख लोगों की हत्या के सिलसिले में 86 वर्षीय एड्रिया आर्टुकोविक को मुकदमा चलाने के लिए अमेरिका से यूगोस्लाविया भेजा गया।

1988 – पश्चिमी तट पर बसे नेबलुस शहर में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों द्वारा गोली चलाने से दो व्यक्ति मारे गए और अन्य अनेक घायल हो गए।

1996 – फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता यासर अराफात को गाजा में फ़िलिस्तीन के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई।

1998 – अमेरिकी कंपनी राइसटेक को बासमती चावल का पेटेंट सं.रा. अमेरिका द्वारा प्रदत्त।

1999 – बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू।

2000 – पंडित रविशंकर फ़्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘कॉमनडियर डीला लीजंड डि आनर’ से सम्मानित, पाकिस्तान राष्ट्रमंडल संसदीय संघ से निलम्बित।

2002 – ईरान के एक विमान के ख़ुर्रमबाद हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण 119 लोगों की मौत हुई।

2006 – एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया से सबसे ज़्यादा बदतर हालात नेपाल में।

2007 – बगलिहार पर विश्व बैंक ने अंतिम रिपोर्ट सौंपी।

2008 – उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुचर्चित उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियन्त्रण विधोयक (यूपीकोका) को दोबारा ध्वनिमत से पारित किया।

2008 – अमेरिका में हाइड एक्ट के सह लेखक टॉम लेंटास का निधन।

2008 – अंतरिक्ष केन्द्र पर पहला यूरोपीय लैब स्थापित किया गया।

2008 – पूर्वी तिमोर में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री पर हमले के बाद प्रधानमंत्री जाना जुस्माओ ने आपातकाल की घोषणा की।

2009 – भारत के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला भैंस क्लोन विकसित किया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को कैंम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की।

2010 – हरिद्वार महाकुंभ में सात अखाड़ों के करीब पचास हजार सन्न्यासियों और विभिन्न अखाड़ों के लगभग चार हजार नागा अवधूतों सहित लगभग 55 लाख श्रद्धालुओं ने पहले शाही स्नान पर गंगा में डुबकी लगाई।

2013 – उत्तर कोरिया ने तीसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण किया।

जन्म

1742 – नाना फड़नवीस – मराठा राजनेता थे, जो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा की सेवा में नियुक्त थे।

1809 – चार्ल्स डार्विन – महान प्रकृतिवादी वैज्ञानिक थे।

1824 – दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के प्रवर्तक और प्रखर सुधारवादी संन्यासी

1871 – सी. एफ. एंड्रयूज – एक ईसाई मिशनरी, शिक्षाविद् एवं गाँधीजी के सहायक थे।

1919 – सुभाष मुखोपाध्याय – भारत के बांग्ला कवि और साहित्यकारों में से एक थे।

1920 – प्राण – हिन्दी फ़िल्मों के जाने माने नायक, खलनायक और चरित्र अभिनेता।

1924 – जी. लक्ष्मणन – भारतीय राजनीतिक दल ‘द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम’ के राजनीतिज्ञ थे।

1924 – धीरेन्द्र ब्रह्मचारी – भारतीय योगाचार्य थे। उनका बचपन का नाम ‘धीरचन्द्र चौधरी’ था।

1928 – ललित मोहन शर्मा – भारत के भूतपूर्व 24वें मुख्य न्यायाधीश थे।

1939 – अजीत सिंह (राजनीतिज्ञ) – भारतीय राजनीतिज्ञ और राजनीति के प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे।

1950 – एम. बदरुद्दीन अजमल – भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जो असम से हैं।

1967 – चित्रवीणा एन रविकिरण – भारतीय संगीतकार

1972 – अजय नायडू – भारतीय-अमरीकी अभिनेता।

1994 – मोहम्मद हुसामुद्दीन – भारतीय मुक्केबाज़ हैं।

निधन

1713 – जहांदारशाह – बहादुरशाह प्रथम के चार पुत्रों में से एक था।

1794 – महादजी शिन्दे – रणोजी सिंधिया का अवैध पुत्र और उत्तराधिकारी था।

1902 – लॉर्ड डफरिन – लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर आया था।

1919 – सूफी अम्बा प्रसाद – प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता।

1919 – नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर – भारतीय राजनीतिज्ञ, जिन्होंने 1913 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची सम्मेलन में अध्यक्षता की थी।

2010 – गोपी कुमार पोदिला – प्रसिद्ध विद्वान और भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक थे।

2022 – राहुल बजाज – भारत के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक थे।

महत्वपूर्ण दिवस

-गुलाब दिवस।

-राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस।

-सर्वोदय दिवस।

– चिकित्सा शिक्षा के लिये 14,997 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित

लखनऊ, 11 फरवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश सरकार चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र की योजनाओं को तेज करेगी। प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को विधान सभा में जो बजट पेश किया उसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए लगभग 38 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वहीं चिकित्सा शिक्षा के लिए करीब 15 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

वित्त मंत्री ने सदन में अपने बजट भाषण में कहा कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 37 हजार 956 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है। यह साल 2025-2026 की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को गारन्टीड कैशलेस डिलीवरी सेवा प्रदान करना है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लॉक में दो मेडिकल टीमें तैनात की गई जो आंगनबाडी केन्द्रों तथा स्कूलों में जाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं। प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनाँक 08 दिसम्बर, 2024 से संचालित पल्स पोलियो अभियान के अन्तर्गत तीन करोड़ 28 लाख 44 हजार 929 बच्चों को पोलियो ड्राप पिलायी गयी।

जपानी इन्सेफिलाईटिस से बचाव हेतु प्रदेश के संवेदनशील 42 जनपदों में टीकाकरण कार्यक्रम निर्बाध रूप से संचालित है। आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत लाभार्थी परिवारों की संख्या 49.22 लाख है। योजना हेतु 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित है। एकीकृत डिजीज सर्विलांस पोर्टल पर जनपद स्तर से सरकारी क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र की चिकित्सा इकाइयों द्वारा नियमित रूप से 16 संक्रामक रोगों, छह वैक्सीन प्रिवेंटेबल डीजिजेज एवं कोविड-19 की रिपोर्टिंग की जा रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु लगभग आठ हजार 641 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन हेतु 2,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

चिकित्सा शिक्षा के लिये 14,997 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में बताया कि चिकित्सा शिक्षा के लिए 14 हजार 997 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज हैं। उनमें से 45 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं एवं 36 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। वर्तमान में 60 जनपद मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं से आच्छादित हैं। 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पी0पी0पी0 पद्धति से की जानी है।

उन्होंने कहा कि राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल चिकित्सा संस्थानों में एम0बी0बी0एस0 सीटों की संख्या वर्ष 2017 में 4,540 थी जिसे बढ़ाकर 12 हजार 800 किया गया। राजकीय तथा निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में पीजी सीटों की संख्या वर्ष 2017 में एक हजार 221 थी जिसे बढ़ाकर चार हजार 995 किया गया। 14 नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु एक हजार 23 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। कैंसर संस्थान, लखनऊ के लिये 315 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। असाध्य रोगों के इलाज के लिये निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु 130 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

विंध्य कॉरिडोर ने मोहा मन

– बोलीं, आस्था और आधुनिक विकास का सुंदर संगम हैं विंध्य कॉरिडोर

– विंध्यधाम की निखरी आभा, धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

मीरजापुर, 11 फरवरी (हि.स.)। अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रपौत्री राजश्री चौधरी (बोस) ने बुधवार को विंध्याचल पहुंचकर विश्वविख्यात मां विंध्यवासिनी के दरबार में विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया। उनके आगमन की सूचना पर मंदिर परिसर में उत्सुकता का माहौल रहा। राजश्री चौधरी सुबह मां के दरबार पहुंचीं, जहां उन्होंने पूरे श्रद्धाभाव के साथ मां विंध्यवासिनी की आराधना कर देश की समृद्धि, सामाजिक समरसता और राष्ट्र की उन्नति की कामना की। पूजन-अर्चन की प्रक्रिया वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आचार्य अगस्त्य द्विवेदी ने सम्पन्न कराई। इस दौरान मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं ने भी दर्शन किए।

दर्शन के उपरांत उन्होंने मंदिर परिसर का परिक्रमा मार्ग भी देखा और मां के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। उनके साथ संगठन के पदाधिकारी एवं स्थानीय कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आगमन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही। दर्शन के बाद उन्होंने कॉरिडोर क्षेत्र का अवलोकन भी किया और व्यवस्थाओं की सराहना की। इसे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर की भव्यता और व्यवस्थाओं ने उनका मन मोह लिया।

राजश्री चौधरी ने कहा कि विंध्य कॉरिडोर के निर्माण से धाम की आभा और भी निखर गई है। श्रद्धालुओं के लिए बेहतर मार्ग, विस्तृत परिसर और सुव्यवस्थित सुविधाएं इस परियोजना की विशेषता हैं। उन्होंने कॉरिडोर को आस्था और आधुनिक विकास का सुंदर संगम बताया।

लखनऊ, 11 फरवरी(हि.स.)। देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र और 10 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के बीच उत्तर प्रदेश ने अपने बजट 2026-27 में युवा शक्ति को विकास का स्तंभ बना दिया है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य ने रोजगार, कौशल और उद्यमिता के मोर्चे पर बड़े आंकड़ों के साथ स्पष्ट संदेश दिया है।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने ‘हिन्दुस्थान समाचार’ से बातचीत में कहा कि वर्ष 2017 से अब तक 2.19 लाख से अधिक पुलिस भर्तियां, 83,122 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया और 60,244 आरक्षियों का प्रशिक्षण, यह संकेत है कि सरकारी नौकरियों में निरंतर अवसर सृजित हो रहे हैं। मिशन रोजगार के तहत 8,966 शिक्षकों की नियुक्ति पूरी हो चुकी है। जबकि 34,074 शिक्षकों का चयन सहायता प्राप्त विद्यालयों में किया गया।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत हर वर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें युवाओं को गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह कदम रोजगार मांगने वालों को रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित हुए, जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार सृजन की संभावना है। मनरेगा के तहत 20.19 करोड़ मानव दिवस सृजित कर 47.11 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक है।

विशेषज्ञ प्रदीप बाबा मधोक की मानें तो कौशल विकास केंद्रों का विस्तार, पीपीपी मॉडल पर जॉब प्लेसमेंट सेंटर और डिजिटल इन्टरप्रन्योरशिप योजना से उत्तर प्रदेश रोजगार इंजन बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। यदि यह रणनीति जमीन पर उतरी तो यूपी की युवा शक्ति भारत की आर्थिक महाशक्ति बनने की यात्रा में निर्णायक भूमिका निभाएगी।

टम्बलर रिज (ब्रिटिश कोलंबिया) कनाडा, 11 फरवरी (हि.स.)। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के टम्बलर रिज शहर के सेकेंडरी स्कूल में गोलीबारी में संदिग्ध समेत आठ लोग मारे गए। इसके अलावा एक घर से दो व्यक्तियों के शव मिले हैं। माना जा रहा है कि इन दोनों का संबंध इस गोलीबारी से है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

द कैनेडियन प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, आरसीएमपी ने कहा कि गोलीबारी में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें दो को जानलेवा चोट आई है। पुलिस को गोलीबारी की सूचना दोपहर करीब 1:20 बजे मिली। पुलिस के पहुंचने पर स्कूल के अंदर छह लोगों और संदिग्ध हमलावर का शव मिला। गंभीर रूप से घायल दो लोगों को एयर लिफ्ट करके अस्पताल ले जाया गया। एक घायल की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई।

पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान इस घटना से जुड़े पास के एक घर की पहचान हुई। घर के अंदर दो लोग मृत पाए गए। आरसीएमपी के अनुसार, संदिग्ध हमलावर ने खुद को गोली मारी। यह जांच की जा रही है कि क्या इस घटना में कोई दूसरा संदिग्ध भी शामिल था। उल्लेखनीय है टम्बलर रिज छोटा शहर है। इसकी आबादी लगभग 2,400 है। पुलिस ने लोगों से घरों के अंदर रहने और सुरक्षित रहने की अपील की है। आसपास के क्षेत्रों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है।

एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, पीस रिवर साउथ स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने बताया कि टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल और टम्बलर रिज एलीमेंट्री स्कूल को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 7 से 12 तक लगभग 175 छात्र पढ़ते हैं। पीस रिवर साउथ के विधायक लैरी न्यूफेल्ड ने कहा कि इस घटना के बाद पुलिस और एंबुलेंस की अतिरिक्त टीमें भेजी गई हैं। उन्होंने सुरक्षा कारणों से और अधिक जानकारी साझा करने से इनकार किया। उन्होंने समुदाय के लोगों से अपील की है कि जो लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, कृपया घर लौट जाएं और पुलिस को काम करने दें।

ढाका, 11 फरवरी (हि.स.)। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के लिए मतदान गुरुवार सुबह 7ः30 बजे शुरू हो होगा। इस बीच मतदाताओं की भागीदारी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। यह अवसर इसलिए भी खास है कि चुनाव के साथ ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह भी आयोजित किया जा रहा है। जनमत संग्रह का मुख्य उद्देश्य ‘जुलाई नेशनल चार्टर 2025’ को मंजूरी देना है। यह 2024 के छात्र आंदोलन के बाद शासन प्रणाली में सुधार के लिए तैयार किया गया है। अभी तक कम से कम 394 अंतरराष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षक और 197 विदेशी पत्रकार ढाका पहुंच चुके हैं।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार देश के 300 में से 299 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। शेरपुर-3 में एक उम्मीदवार की मौत के बाद मतदान स्थगित कर दिया गया है। मतदान सुबह 7:30 से शाम 4:30 बजे तक होगा। चुनाव आयुक्त अबुल फजल एमडी सनाउल्लाह ने कहा कि आयोग शांतिपूर्ण और सही तरीके से चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। देश में 127,612,384 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें 64,760,382 पुरुष, 62,850,772 महिलाएं और 1,230 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं।

इस बार 50 दल मैदान में हैं। कुल उम्मीदवार 2,028 हैं। इनमें स्वतंत्र उम्मीदवार भी शामिल हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र में औसतन लगभग सात उम्मीदवार हैं। चुनाव में 81 महिलाएं भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। मतदान खत्म होते ही मतगणना शुरू हो जाएगी। मतों की गिनती 42,659 मतदान केंद्रों और डाक मतपत्रों की गिनती 299 केंद्रों में होगी। आयोग ने किसी भी तरह की दखल को रोकने के लिए आधे मतदान केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा है। इसके अलावा पुलिस, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, रैपिड एक्शन बटालियन और सहायक बलों सहित कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लगभग 958,000 सदस्यों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 2,100 कार्यकारी मजिस्ट्रेट और 657 न्यायिक मजिस्ट्रेट भी चुनाव पर नजर रखेंगे।

पहली बार कुछ चुने हुए इलाकों में हवाई निगरानी के लिए ड्रोन भी तैनात रहेंगे। 90 फीसद से ज्यादा मतगणना केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। मंगलवार सुबह तक रिटर्निंग ऑफिसर्स को करीब 730,000 डाक मतपत्र मिल चुके थे। आयोग के अनुसार चुनाव 45,330 घरेलू चुनाव पर्यवेक्षक और करीब 350 विदेशी पर्यवेक्षकों की निगरानी में होंगी। अंतिम समय में यह संख्या बढ़ सकती है। 156 विदेशी पत्रकारों समेत करीब 9,700 मीडिया कर्मचारियों को चुनाव कवर करने के लिए पंजीकृत किया गया है।

राष्ट्रीय जनमत संग्रह में दो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल को अधिकतम दो बार के लिए सीमित और देश में 100 सदस्यों वाले एक ‘ऊपरी सदन’ का गठन किया जाए। इसलिए इस बार मतदाताओं को दो मतपत्र दिए जाएंगे। संसदीय चुनाव के लिए मतपत्र का रंग सफेद और जनमत संग्रह के लिए गुलाबी रखा गया है। जनमत संग्रह के पक्ष में हां और विपक्ष में नहीं में वोट देना होगा। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और जमात-ए-इस्लामी के बीच माना जा रहा है। चुनाव और जनमत संग्रह नोबेल पुरस्कार प्राप्त मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की देखरेख में हो रहे हैं।

इस बार के चुनाव को कई मायनों में ऐतिहासिक और असाधारण माना जा रहा है। यह चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब देश की पारंपरिक राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। दो दशक तक सत्ता में रहीं अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना अब देश से बाहर हैं और उनकी पार्टी अवामी लीग का पंजीकरण निलंबित किया जा चुका है। बांग्लादेश की दूसरी प्रमुख नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का हाल ही में निधन हो चुका है।

अवामी लीग की गैरमौजूदगी ने समीकरण बदल दिए हैं। मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधनों के बीच माना जा रहा है। बीएनपी की कमान इस समय तारिक रहमान के हाथों में है। वो खालिदा जिया के बेटे हैं। वह अपनी पार्टी को राष्ट्रवादी और रूढ़िवादी विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं।

जमात-ए-इस्लामी पार्टी शेख हसीना के कार्यकाल में प्रतिबंधित थी। कट्टरपंथी दल के तौर पर मशहूर इस पार्टी ने साल 2024 के आंदोलन से निकले छात्र नेताओं की गठित नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के साथ गठबंधन किया है। एनसीपी खुद को सुधारवादी और नागरिक-आधारित राजनीति का प्रतिनिधि बता रही है। जातीय पार्टी के दो गुट जेपी-कादर और जेपी-इरशाद भी मैदान में हैं। वामपंथी दलों का लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस और अमार बांग्लादेश पार्टी जैसे नए दल भी चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं।

आयोग के अनुसार सबसे अधिक 291 उम्मीदवार बीएनपी ने खड़े किए हैं। बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी ने 229 और जातीय पार्टी ने 198 उम्मीदवार उतारे हैं। राष्ट्रीय संसद में कुल 350 सीटें होती हैं। इनमें से 300 सीटों पर सीधा चुनाव होता है। बहुमत का आंकड़ा 151 सीटों का है। बाकी की 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं और इन्हें आम चुनाव के बाद दलों को मिली सीटों के अनुपात में आवंटित किया जाता है। राष्ट्रीय संसद के सदस्यों का कार्यकाल पांच साल होता है।

10 लाख रोजगार और योगी के बजट में कई बड़े ऐलान

लखनऊ , 11 फरवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए 9.12 लाख करोड़ का बजट पेश किया। इसमें निवेश, रोजगार, बुनियादी विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान रखा गया है। 10 लाख रोजगार देने के साथ साथ 43000 करोड़ की नई योजनाएं भी शुरु करने का ऐलान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2026-2027 : वित्त मंत्री के बजट भाषण का प्रमुख अंश

– सरकार की अवस्थापना-प्रधान विकास के प्रति प्रतिबद्धता का यह प्रमाण है कि राज्य ने नीति आयोग द्वारा माह जनवरी, 2026 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, 2024 में देश में लैंड-लॉक्ड प्रदेशों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

– प्रदेश, कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक है।

-वर्ष 2016-2017 में सिंचित क्षेत्र 2.16 करोड़ हेक्टेयर के मुकाबले प्रदेश में वर्ष 2024-2025 में 60 लाख हेक्टेयर अधिक अर्थात 2.76 लाख हेक्टेयर हो चुका है।

-फसल सघनता जो 2016-2017 में 162.7 प्रतिशत थी वर्ष 2024-2025 में 193.7 प्रतिशत हो चुकी है।

-वर्ष 2016-2017 की 5,878 मेगावॉट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-2026 (माह दिसम्बर, 2025 तक) में 55.16 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करते हुये 9120 मेगावॉट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त की गयी।

-हमारी सरकार द्वारा हरित और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विकास पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक कुल 2815 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित की जा चुकी हैं।

– हमारी सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है, चाहे कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो, अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हो, औद्योगिक निवेश हो, रोजगार सृजन हो, महिलाओं का सशक्तीकरण हो, युवाओं का कौशल संवर्धन हो, किसानों की खुशहाली हो, गरीबी उन्मूलन हो।

-वर्ष 2024-2025 (त्वरित अनुमान) में प्रदेश की जी0एस0डी0पी0 30.25 लाख करोड रूपये आकलित हुयी है, जो गत वर्ष की तुलना में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित करता है।

-प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रूपये आकलित हुयी है जो वर्ष 2016-2017 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रूपये के दो गुने से अधिक है।

-वर्ष 2025-2026 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रूपये होने का अनुमान है। प्रदेश में हम लगभग 06 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल हुये हैं। बेरोजगारी की दर 2.24 प्रतिशत रह गयी है।

-एसडीजी इंडिया इण्डेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जो वर्ष 2018-2019 में 29 वें स्थान पर थी, बेहतर होकर वर्ष 2023-2024 में 18 वें स्थान पर आ गयी है।

-राज्य सरकार ने फरवरी, 2024 में चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट का सफलतम आयोजन किया गया।

– अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रूपये के एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं, जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार का सृजन सम्भावित है।

– इनमें से, अब तक लगभग 15 लाख करोड़ रूपये के निवेश की लगभग 16 हजार से अधिक परियोजनाओं के 04 ग्राउण्ड ब्र्रेकिंग समारोह सम्पन्न हो चुके हैं।

– उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केन्द्र है। देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65 प्रतिशत उत्पादन प्रदेश में होता है।

– भारत की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेन्ट्स इकाईयाँ प्रदेश में स्थित हैं। प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रूपये तक पहुंच गया है।

– उद्योग और तकनीक में निवेश के साथ ही प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किये गये प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्ट अप रैंकिंग में ‘‘लीडर श्रेणी’’ की रैंकिंग हासिल हुई है।