तिरुवनंतपुरम, 24 सितंबर (भाषा) केरल में कोच्चि के कलामस्सेरी में जल्द ही 27 एकड़ जमीन पर एक न्यायिक शहर बसाया जाएगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को एचएमटी लिमिटेड के स्वामित्व वाली 27 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करके कलामस्सेरी में प्रस्तावित न्यायिक शहर की स्थापना को सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी।
बयान के अनुसार, गृह विभाग को परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रारंभिक कदम उठाने और केंद्रीय सहायता प्राप्त करने की संभावना की पड़ताल करने का काम सौंपा गया है।
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में केरल लोक सेवा अधिकार विधेयक 2025 के मसौदे को भी मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने एक मसौदा विधेयक को भी मंज़ूरी दी, जो राज्य के विश्वविद्यालय अधिनियमों में ‘सिंडिकेट’ बैठकों के आयोजन के संबंध में एक नया प्रावधान जोड़ेगा।
सीएमओ के बयान में कहा गया है कि राज्य खाद्य आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की गई है और यह नियुक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और राज्य खाद्य सुरक्षा नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार है।
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