बार काउंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश का पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्रीशीटर या गैंगस्टर के तौर पर लिस्टेड वकीलों के लाइसेंस सस्पेंड करने एकमत से फैसला

प्रयागराज: बार काउंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया है कि उसने पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्रीशीटर या गैंगस्टर के तौर पर लिस्टेड वकीलों के लाइसेंस सस्पेंड करने का एकमत से फैसला लिया है।

कोर्ट को यह भी बताया गया कि बार काउंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश ने 98 वकीलों के खिलाफ खुद से संज्ञान लिया है, और 23 वकीलों के खिलाफ कार्रवाई अभी डिसिप्लिनरी कमिटी के सामने पेंडिंग है।

यह बात जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच के सामने वकील मोहम्मद कफील की एक पिटीशन की सुनवाई के दौरान कही गई, जिन पर UP गैंगस्टर्स एक्ट, जालसाजी, जबरन वसूली और क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी के तहत कई क्रिमिनल केस चल रहे हैं।

कफील ने आर्टिकल 227 के तहत एक पिटीशन फाइल करके इटावा के एडिशनल सेशन जज के एक ऑर्डर को चैलेंज किया था, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ उनकी कंप्लेंट खारिज कर दी गई थी।

हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि 26 नवंबर, 2025 को एक रेलवे स्टेशन के पास कांस्टेबल ने उन पर हमला किया और उन्हें घूंसा मारा, लेकिन राज्य के वकील ने कोर्ट को उनके (वकील के) अपने पिछले रिकॉर्ड के बारे में बताया।

इससे पहले, कोर्ट ने 18 दिसंबर के ऑर्डर में बार काउंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश में एनरोल वकीलों के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केस का राज्य भर का डेटा मांगा था।

कार्रवाई के दौरान, बार काउंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश के वकील अशोक कुमार तिवारी ने काउंसिल का एक प्रस्ताव रिकॉर्ड पर रखा, जिसमें पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्री-शीटर ​​या गैंगस्टर के तौर पर लिस्टेड वकीलों के प्रैक्टिस का लाइसेंस सस्पेंड करने का एकमत से फैसला लिया गया था।

कोर्ट ने बार काउंसिल को क्रॉस-रेफरेंस के लिए उन सभी वकीलों की डिटेल्स वाली एक पेन ड्राइव पेश करने का समय भी दिया, जिन्हें प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट जारी किया गया है।

इसके अलावा, कोर्ट ने राज्य सरकार के कंप्लायंस एफिडेविट के साथ-साथ वकीलों के खिलाफ जिलेवार केस की लिस्ट भी रिकॉर्ड पर ली।