गुवाहाटी, 19 फरवरी, (हि.स.)। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को असम में भाजपा-नीत सरकार के खिलाफ 20 सूत्री “चार्जशीट” जारी करते हुए उस पर भ्रष्टाचार, अधूरे वादों और अल्पसंख्यकों के बीच भय का वातावरण पैदा करने का आरोप लगाया।

आगामी विधानसभा चुनावों से पहले गुवाहाटी में इस दस्तावेज का अनावरण किया गया। प्रियंका ने आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन ने व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया है और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर समाज के कुछ वर्गों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न की है।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अपने कार्यकाल के दौरान किए गए प्रमुख वादों को पूरा करने में विफल रही है। पार्टी के अनुसार छह स्वदेशी समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने तथा चाय बागान श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 351 रुपये करने का आश्वासन अब तक पूरा नहीं हुआ है।

कांग्रेस ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके करीबी सहयोगियों और मंत्रियों के परिजनों के साथ मिलकर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई है। भाजपा ने पूर्व में ऐसे आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है।

असम चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन समिति की अध्यक्ष प्रियंका गांधी वाड्रा दो दिवसीय दौरे पर राज्य में हैं और पार्टी के चुनाव अभियान की तैयारियों की समीक्षा कर रही हैं। कांग्रेस की ओर से जारी यह “चार्जशीट” आगामी चुनावों में भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।

-केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुअल ओराम ने “एनसीएसटी हैंडबुक” का विमोचन किया

नई दिल्ली, 19 फ़रवरी (हि.स.)। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुअल ओराम ने कहा कि सरकार अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा और उनके समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गुरुवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के 23वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जुअल ओराम ने आयोग की सक्रिय भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि आयोग की सिफारिशों और क्षेत्रीय दौरों से नीतिनिर्माण प्रक्रिया को सशक्त आधार मिला है। मंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, वनाधिकार और आधारभूत संरचना के क्षेत्रों में निरंतर एवं समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। सिविल सर्विसेज़ ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में आयोजित कार्यक्रम में जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइकेय, एनसीएसटी के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य, सदस्य निरुपपम चकमा, आशा लकरा सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

इस अवसर पर जुअल ओराम ने “एनसीएसटी हैंडबुक” का विमोचन किया, जिसमें आयोग की कार्यप्रणाली एवं जिम्मेदारियों का विवरण दिया गया है। साथ ही जुलाई से दिसंबर 2025 की अवधि में आयोग की गतिविधियों को दर्शाने वाली एक पत्रिका भी जारी की गई। जनजातीय सशक्तिकरण से संबंधित आयोग की उल्लेखनीय उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया गया। समारोह के अंतर्गत जनजातीय अधिकारों पर आधारित एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया।

इस अवसर पर अपने वक्तव्य में दुर्गा दास उइकेय ने जनजातीय समुदायों को कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी लाभ सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आयोग और मंत्रालय के बीच समन्वय से शिकायत निवारण तंत्र मजबूत हुआ है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अत्याचार से संबंधित शिकायतों में कमी आई है और जनजातीय समुदाय अब विकासात्मक मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

आयोग की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने कहा कि एनसीएसटी अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में सक्रिय एवं सतर्क है। उन्होंने बताया कि राज्यों के साथ नियमित संवाद, अनुसूचित क्षेत्रों के दौरे तथा शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण आयोग की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने जनजातीय परंपराओं, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ मुख्यधारा के विकास में उनकी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने विशेष रूप से जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा और कौशल विकास के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय नेतृत्व को सशक्त करने से विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता बढ़ती है।

भोपाल, 20 फरवरी (हि.स.)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश जोशी उपाख्य भैयाजी जोशी ने कहा कि आपातकाल की घटना सिखाती है कि कोई तानाशाह बनने की कोशिश करेगा तो ये समाज, ये देश सहन नहीं करेगा। समाज के रक्त में लोकतंत्र है, जनतंत्र है, उसे दबाने को कोशिश कने वाला मिट्टी में मिल जाएगा।

भैयाजी जोशी गुरुवार को आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ‘आपातकाल और युवा‘ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय विमर्श को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी संवाद समिति और सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।

भैयाजी जोशी ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए हिन्दुस्थान समाचार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यहां शायद ही कुछ लोग होंगे, जिन्होंने उस आपातकाल का अनुभव किया है और बहुत से लोग हैं, जिन्होंने उस घटना के बारे में सुना है। जिन्होंने अनुभव किया, उनके लिए स्मृति से कई बातों को हटाना असंभव है।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्र होने के बाद अपने संविधान के आधार पर देश चलेगा, इस नाते एक विशिष्ट अध्ययनशील व्यक्तियों की समिति के द्वारा एक संविधान का निर्माण किया गया। संविधान का उद्देश्य है कि भविष्य में देश किस प्रकार चले, किसके क्या अधिकार होंगे, किसके क्या कर्तव्य होंगे। देश की सुरक्षा के संदर्भ में समय-समय पर क्या करने की आवश्यकता रहेगी, इस प्रकार से देश को सुरक्षित, सुनियोजित संचालित करने के लिए संविधान बनाया गया था। देश की सुरक्षा के लिए कुछ कानून बनाए गए थे। साल 1962, 1965, 1972-73 पर देश पर आक्रमण हुए, उस समय इस प्रकार के कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन जब हम देखते हैं कि 1975 में इस प्रकार के शासन से प्राप्त अधिकारों का कैसे दुरुपयोग किया गया। उस समय देश में कोई संकट की घड़ी नहीं थी, विदेशी शक्तियां भी यहां सक्रिय नहीं थी। देश के स्वाभिमान, सम्मान और सुरक्षा को कोई चुनौती नहीं थी, जिसके आधार पर इस देश के समाज को सुरक्षा की गारंटी दी जाए और समाज-राष्ट्रविरोधी तत्वों को नियंत्रित किया जाए। फिर प्रश्न आता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?

भैयाजी जोशी ने कहा कि देश का दुर्भाग्यपूर्ण काला इतिहास 26 जून 1975 को शुरू हुआ और मार्च 1977 को वह कालखंड समाप्त हुआ। क्या हुआ था उस समय, सत्ता में बैठी हुई व्यक्ति निरंकुश सत्ता चलाना चाहती थीं। हम कुछ भी करेंगे, उसके विरोध में कोई स्वर उठा न सके, हमें कोई रोक न सके, इस प्रकार का व्यक्ति केन्द्रित विचार करते हुए इस कानून का सहारा लेते हुए 25 जून की मध्य रात्रि को ये आपातकाल घोषित किया गया। सब हक्के-बक्के थे। अगले दिन के समाचार पत्र खाली थे, कोई कुछ लिख नहीं पाया था। जब लोगों ने समाचार पत्र देखा तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ?

उन्होंने कहा कि सब प्रकार के जनतंत्र द्वारा प्राप्त अधिकारों का हनन करते हुए केवल और केवल एक व्यक्तिगत इच्छा की पूर्ति के लिए उसने यह सब कानून बनाया। उस समय के प्रधानमंत्री के निर्वाचन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राजनारायण थे। उन्होंने उस निर्णय को चुनौती दी। न्यायालय में मामला चला, फैसला आ गया कि निर्वाचन अनुचित है, लेकिन इंदिरा गांधी ने हटने का मार्ग चयन नहीं किया, सारे देश को जेल बनाने का निर्णय लिया। अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर इस देश के लोकतंत्र को समाप्त करने का एक वेदनादायक कदम उठाया। जो कानून लाया गया, उसे मीसा के नाम से जाना जाता है।

भैयाजी जोशी ने कहा कि उस समय कोई आतंरिक सुरक्षा के प्रश्न नहीं थे। कोई बड़ा विद्रोह नहीं था, पर इस एक कानून का आधार लेते हुए सब देश में अशांति है, देश में असंतोष, कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती हैं, ऐसा प्रकट करते हुए इस एक कानून के आधार पर अपने विरोधियों को सब प्रकार से प्रतिबंधित किया गया, जेल में डाला गया। क्या कोई कह सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी देशद्रोही थे, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि लालकृष्ण आडवाणी देश के विरोध में कुछ कर सकते हैं, क्या कोई सोच सकता है कि जार्ज फर्नांडिज इस देश के खिलाफ विदेशियों की सहायता लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस कानून का भयानक सूत्र था कि इसके खिलाफ न्यायालय में भी नहीं जा सकते, इसके खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते, जनसभाएं नहीं ले सकते, कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते। जो करेगा उसे देशद्रोही-समाजद्रोही माना जाएगा और उसे जेल के अंदर जाना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि क्या सतापक्ष को चुनौती देना कोई अपराध है। क्या सत्ता के सामने प्रश्न खड़े करना देशद्रोह है। ये तो देश की आत्मा का स्वर था, जो गूंज उठा और उस स्वर के परिणामस्वरूप सत्ता में बैठे एकाधिकार निरंकुश सत्ता को लगा कि हम नहीं कुछ करेंगे तो हम नहीं रहेंगे और फिर आगे आने वाले महीनों में जिस प्रकार दमनचक्र चला, हम सब जानते हैं। सत्ता के सामने जो आवाज कर सकते थे, ऐसी सारी संस्थाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद, विद्यार्थी परिषद भी शामिल रहे। कई प्रकार के 20 सूत्री कार्यक्रम लाए गए, ताकि हम जो चाहे कर सकें। तानाशाह अपने अहम में रहता है, उसे लगता है कि अब ऐसी स्थिति में कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वे न भारत की आत्मा को जानते हैं, न भारत के मन को जानते हैं, न भारत के आंतरिक ताने-बाने को जानते हैं।

भैयाजी जोशी ने कहा कि इसी बीच किसी ने सलाह दी कि अब चुनाव घोषित कर दीजिए। अब कौन रहेगा आपके सामने। इसके बाद निर्वाचन घोषित कर दिया गया। चुनाव में 20-25 दिन बचे हैं। उन्हें लगा कि अलग-अलग दलों के जो नेता जेलों में हैं, उनकी आवाज दबी हुई है, वे क्या कर लेंगे। इस प्रकार के विचार करते हुए बड़े-बडे राजनेताओं को बाहर निकाला। आश्चर्य की बात है कि सोया हुआ समाज नहीं था, जागृत समाज था। इसलिए जैसे ही अवसर प्राप्त हुआ समाज की शक्ति खुलकर सामने आ गई थी। 1977 का निर्वाचन इन नेताओं का निर्वाचन नहीं था, ये तो जनता का निर्वाचन था। उस डर के वातावरण में भी नेता बिना किसी भय के साहस के साथ जनता के बीच गए। नियोजित समय पर निर्वाचन हुआ और जनता ने उन्हें दिखा दिया कि तुम्हारा स्थान क्या है। इस देश का युवा वर्ग अपनी सूझ-बूझ के साथ खड़ा हुआ और काले कानून से मुक्त होते हुए मूल परम्पराओं के साथ चलना प्रारंभ किया। ये घटना दो बातें सिखाती हैं। एक बात है कि कोई तानाशाह बनने की कोशिश करेगा ये भारत यहां का समाज कभी भी इसका सहन करने वाला नहीं। दूसरी बात आती है समाज के रक्त में लोकतंत्र-जनतंत्र है, ये भारत की हजारों वर्षों की परम्परा है, यहां सभी को मत रखने का अधिकार है। इस अधिकार को जो भी समाप्त करने की कोशिश करेगा, वह मिट्टी में मिलेगा, यही उसकी नियति है।