बॉलीवुड के दिग्गज लेखक सलीम खान की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के बांद्रा स्थित लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह खबर सामने आते ही उनके प्रशंसकों और फिल्म इंडस्ट्री में चिंता का माहौल है। बताया जा रहा है कि 17 फरवरी को तबीयत खराब होने के बाद उन्हें लीलावती अस्पताल लाया गया। हालांकि, अब तक उनकी सेहत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की गई है।

पिता की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही अभिनेता सलमान खान तुरंत अस्पताल पहुंचे। अस्पताल परिसर से उनका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वे चिंतित नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच सलमान अपने पिता से मिलने पहुंचे।

सलीम खान हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित लेखकों में गिने जाते हैं और उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों की पटकथा लिखी है। हाल ही में नवंबर 2025 में उन्होंने अपनी पत्नी सलमा खान के साथ शादी की 61वीं सालगिरह मनाई थी। फिलहाल परिवार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। प्रशंसक उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।

प्रभावी जांच व्यवस्था सुनिश्चित की जाए

निगम की आय में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित की जाए – एम डी परिवहन निगम

लखनऊ 17 फरवरी 2026
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु एन. सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से समस्त क्षेत्रों की आज समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निगम मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों एवं सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा विभागीय प्रगति, संचालन व्यवस्था तथा यात्री सुविधाओं से संबंधित विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई।

प्रबंध निदेशक ने निर्देश दिए कि सभी बसों का संचालन निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, सभी परिचालकों एवं चालकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि वे प्रत्येक निर्धारित स्टॉप पर बस को अनिवार्य रूप से रोकें। यात्रियों को बैठाकर उनके गंतव्य तक पहुँचाएँ, जिससे यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित होने के साथ-साथ निगम के राजस्व में भी वृद्धि हो सके।

श्री सिंह ने यह भी निर्देश दिए कि समस्त जांच स्कॉड दल द्वारा दिन रात्रि दोनों समय प्रभावी जांच व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि निगम की आय में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

टीवी शो ‘देवों के देव महादेव’ से लोकप्रिय हुए अभिनेता मोहित रैना अब एक नई इंडो-हॉलीवुड फीचर फिल्म को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म का निर्माण हर्ष महादेश्वर कर रहे हैं और इसमें उनके साथ राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री प्रियामणि अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी। प्रियामणि हाल ही में ‘जवान’ और वेब सीरीज ‘द फेमिली मैन’ में अपनी दमदार अदाकारी के लिए सराही गई थीं। बताया जा रहा है कि यह फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित है, हालांकि इसका शीर्षक अभी तय नहीं किया गया है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह परियोजना अमेरिकी प्रोडक्शन कंपनी रेड बिसन प्रोडक्शंस और मुंबई स्थित एज़्योर एंटरटेनमेंट के बीच रचनात्मक सहयोग का परिणाम है। फिल्म की कहानी एक अप्रवासी परिवार की भावनात्मक और सांस्कृतिक यात्रा पर आधारित है, जो अमेरिका में अपनी पहचान और अपनेपन की तलाश में संघर्ष करता है। इसमें पारिवारिक मूल्यों, जड़ों से जुड़ाव और नए परिवेश में सामंजस्य जैसे विषयों को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2026 से शुरू होने की योजना है। इसका अधिकांश हिस्सा अमेरिका के ‘न्यूयॉर्क’ और ‘न्यू जर्सी’ में फिल्माया जाएगा, जबकि कुछ महत्वपूर्ण दृश्य दिल्ली और ‘जम्मू-कश्मीर’ में शूट किए जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय पृष्ठभूमि और सशक्त कहानी के चलते इस परियोजना को लेकर फिल्म जगत में खास उत्सुकता देखी जा रही है।

ढाका, 17 फरवरी (हि.स.)। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष तारिक रहमान ने मंगलवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 49 मंत्रियों ने भी शपथ ली। संसद भवन परिसर के साउथ प्लाजा में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तारिक रहमान और उनके नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी।

रहमान की 49 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में 25 मंत्री और 24 राज्यमंत्री शामिल हैं। बांग्लादेश के इतिहास में लंबे समय की परंपरा तोड़ते हुए नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के बजाय संसद भवन परिसर के साउथ प्लाजा में आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू, भूटान के प्रधानमंत्री दाशो त्सेरिंग टोबगे, पाकिस्तान के नियोजन एवं विकास मंत्री अहसान इकबाल चौधरी, नेपाल के विदेश मंत्री बालानंद शर्मा, श्रीलंका के स्वास्थ्य एवं जनसंपर्क मंत्री डॉ. नलिंदा जयतिस्सा सहित विभिन्न देशों के नेता शामिल हुए।

समारोह में मुख्य न्यायाधीश, अंतरिम सरकार के पूर्व मुख्य सलाहकार प्रो. मुहम्मद यूनुस एवं उनके सलाहकार परिषद, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सांसद, राजनीतिक नेता, तीनों सेनाओं के प्रमुख, राजनयिक मिशनों के सदस्य, वरिष्ठ पत्रकार तथा उच्च सिविल एवं सैन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। तारिक रहमान की पत्नी डॉ. जुबैदा रहमान, उनकी बेटी बैरिस्टर जाइमा रहमान तथा अन्य परिजन भी समारोह में मौजूद रहे। समारोह में करीब 1200 मेहमान उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत पवित्र कुरान की तिलावत से हुई। तारिक रहमान ने सबसे पहले राष्ट्रीय संविधान की रक्षा, संरक्षण एवं राज्य की संप्रभुता की रक्षा करने की शपथ ली। कैबिनेट सचिव डॉ. नसीमुल गनी ने शपथ समारोह का संचालन किया।

बांग्लादेश में हालिया संपन्न संसदीय चुनाव में बीएनपी को लगभग 50 प्रतिशत मत मिले। बीएनपी ने इस चुनाव में दो तिहाई बहुमत से सत्ता हासिल की है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी को 300 में से 209 सीटें मिली हैं।

———-

बांग्लादेश नेशनल पार्टी के चीफ तारिक रहमान ने मंगलवार को बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली। सरकार में 25 कैबिनेट मंत्री और 24 राज्य मंत्री शामिल होंगे। इनमें एक हिंदू मंत्री भी शामिल है। पार्टी ने 300 मेंबर वाली पार्लियामेंट में 151 से ज़्यादा सीटें जीतीं, जबकि BNP के नेतृत्व वाले अलायंस को 212 सीटें मिलीं।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ढाका में जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में रहमान को पद की शपथ दिलाई। इससे पहले BNP पार्लियामेंट्री पार्टी की पार्लियामेंट बिल्डिंग में मीटिंग हुई और रहमान को अपना पार्लियामेंट्री लीडर चुना गया।

पूर्व प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया के बेटे रहमान ने 17 साल के देश निकाला के बाद 12 फरवरी के आम चुनावों में BNP को भारी जीत दिलाई।

देवरिया जीआरपी जांच में जुटी

देवरिया, 17 फ़रवरी (हि.स.)। अहमदाबाद से गोरखपुर आ रही गाड़ी संख्या 19489 के फर्स्ट क्लास कोच में एक युवती ने यात्रा के दौरान दुष्कर्म का आरोप लगाए जाने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद ट्रेन गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर पीड़िता ने अपनी आपबीती (जीआरपी) गोरखपुर को बताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जीआरपी गोरखपुर ने मुकदमा दर्ज कर प्रकरण को देवरिया जीआरपी को स्थानांतरित कर दिया है। देवरिया जीआरपी ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता का आरोप है कि यात्रा के दौरान ड्यूटी पर तैनात टीटी ने उसके साथ जबरदस्ती की। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी। साथ ही संबंधित कोच में यात्रा कर रहे अन्य यात्रियों से भी पूछताछ की जा रही है।

लखनऊ, 17 फ़रवरी (हि.स.)। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को पत्र जारी कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा सरकार में जल जीवन मिशन में बन रही पानी की टंकियां भ्रष्टाचार का भार नहीं सह पा रही हैं। टंकियां ढह जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री लखीमपुर में थे तब भी वहां पानी की टंकी ढह गयी थी। आगरा में ढह गयी। टंकियां जिले-जिले में गिर रही हैं। इनको पता है कि टंकियां ठीक नहीं बनी है। आधा पानी भरा जाता है। तब भी गिर जा रही है। इस सरकार में भ्रष्टाचार की पाइप लाइन महोबा से सीधी लखनऊ आ रही है। जिसकी वजह से टंकी गिर गयी। महोबा में तो पानी में दूध मिलाया गया है। पानी को सफेद कर बच्चों को पिलाया जा रहा है। इस सरकार के भ्रष्टाचार को प्रदेश की जनता समझ गयी है।

वीबी रामजी योजना के विरोध को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में जनता को सरकार की नीतियों का विरोध करने का अधिकार है। लेकिन यह सरकार विरोध नहीं सह पाती है। विरोध को न देख सकती है और न सुन सकती है। सिर्फ अपना राग गाती रहती है। इतनी झूठी सरकार आज तक नहीं देखी है।

उन्होंने कहा कि वीबी रामजी योजना में यूपी का बजट कम हो गया। इस योजना का विरोध करना अच्छी बात है। इससे सरकार को पता चलेगा कि जनता किस बात से नाराज है। योजना में क्या खामियां है? उसमें क्या संशोधन होना चाहिए?

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार सच्चाई छिपा रही है। वीबी रामजी योजना में उत्तर प्रदेश का बजट कम हो गया। हम चाहते हैं कि वीबी रामजी योजना में दिल्ली सरकार यूपी को ज्यादा बजट दें। बजट ज्यादा आयेगा तभी लोगों को ज्यादा काम मिलेगा।

प्रयागराज, 17 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने घर में नमाज पढ़ने से रोके जाने का आरोप लगाते हुए दायर की गई याचिका पर बरेली के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अवमानना नोटिस जारी किया है।

इस प्रकरण में अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई की तारीख तक याची के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही स्थगित रहेगी।

याची तारिक खान का दावा है कि 16 जनवरी को मोहम्मदगंज गांव में उन्हें मिला कर कुल 12 लोगों को पुलिस ने तब हिरासत में ले लिया जब सभी रेशमा के निजी घर में नमाज पढ़ रहे थे। हालांकि बाद में सभी को रिहा भी कर दिया गया था।

अदालत ने कहा, प्रतिवादी संख्या दो और तीन (क्रमशः जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक) को नोटिस जारी किया जाए, क्योंकि उन्होंने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 27 जनवरी 2026 को में मारनाथा फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज बनाम यूपी राज्य और दो अन्य मामले में आदेश दिया है कि निजी सम्पत्ति पर धार्मिक प्रार्थना करने के लिए सरकार से अनुमति आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को निर्देशित किया कि वह मामले में निर्देश प्राप्त कर अवगत कराएं।

–हाईस्कूल में 27,61,696, इंटर में 25,76,082 परीक्षार्थी

–8033 परीक्षा केन्द्रों पर होगी परीक्षा, 20 सेण्टरों पर लगेगे जैमर

–18 जिलों में 222 अति संवेदनशील, 683 संवेदनशील परीक्षा केंद्र

प्रयागराज, 17 फरवरी (हि.स.)। एशिया की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था माध्यमिक शिक्षा परिषद यानि यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 18 फरवरी से प्रदेश के 8033 परीक्षा केन्द्रों पर होने जा रही है, जो 12 मार्च तक चलेंगी। यूपी बोर्ड की 2026 की परीक्षा में हाईस्कूल के 27 लाख 61 हजार 696 और इंटरमीडिएट के 25 लाख 76 हजार 82 को मिलाकर 53 लाख 37 हजार 778 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। 20 परीक्षा केन्द्रों पर जैमर लगेगा। यूपी बोर्ड ने नकल विहीन, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से परीक्षा के लिए व्यापक तौर पर इंतजाम किए हैं।

यूपी बोर्ड की परीक्षाएं दो पालियों सुबह 8ः30 बजे से 11ः45 बजे और शाम 2ः00 बजे से 5ः15 बजे तक आयोजित होंगी। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 15 कार्य दिवसों में सम्पन्न कराई जाएंगी। जबकि यूपी बोर्ड की 2025 की परीक्षा में 54 लाख 38 हजार 597 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। हाईस्कूल में 27 लाख 40 हजार 151 और इंटरमीडिएट में 26 लाख 98 हजार 446 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। 2025 की बोर्ड परीक्षा में कुल 8140 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।

वहीं यूपी बोर्ड की 2026 की परीक्षाएं पूरे प्रदेश में 8033 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने जा रही हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी रहेगी और केंद्र व्यवस्थापकों की जवाबदेही तय की गई है। स्थानीय प्रशासन को भी सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं। नकल माफियाओं और अव्यवस्था फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

–यूपी बोर्ड ने प्रदेश के 18 जिले संवेदनशील घोषित किएइनमें आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, हरदोई, कन्नौज, आजमगढ़, बलिया, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया और गोंडा शामिल है। इन जिलों में कुछ विषयों और तिथियों को अधिक संवेदनशील मानते हुए विशेष निगरानी और कड़े प्रशासनिक इंतजाम किए जा रहे हैं। यूपी बोर्ड ने 18 जिलों में 222 अति संवेदनशील और 683 संवेदनशील परीक्षा केंद्र चिन्हित किए हैं। अति संवेदनशील 20 परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे। नकल रोकने के लिए पुलिस और यूपीएसटीएफ से भी मदद मांगी गई है। अति संवेदनशील और संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की हर दिन कम से कम दो बार चेकिंग कराई जाएगी।

यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह का कहना है कि नकल करते पकड़े जाने पर परीक्षार्थी के खिलाफ विभागीय नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी और उसे एक साल के लिए परीक्षा से डिबार किया जाएगा। जबकि शिक्षक, प्रबंधन या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नकल करते पकड़े जाने पर 2024 के यूपी सरकार के नकल विरोधी कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसमें 7 साल की सजा और एक करोड़ जुर्माने तक का प्रावधान किया गया है।

यूपी बोर्ड ने नकल रोकने के लिए इस बार कॉपियों के लेआउट में भी बदलाव किया है। इसके अलावा हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपियों के कलर भी चेंज किए हैं। खास बात यह है कि इस बार परीक्षार्थियों को हर पेज पर अनुक्रमांक दर्ज करना होगा। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए इस बार परीक्षा केंद्रों पर कर्मचारियों को क्यू आर कोड युक्त पहचान पत्र जारी किया है। अब तक यूपी बोर्ड की ओर से कक्ष निरीक्षकों को तो परिचय पत्र जारी होते थे लेकिन अन्य कर्मचारियों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। परीक्षा केंद्रों में अनाधिकृत कर्मचारियों की उपस्थित रोकने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं।

नई दिल्ली, 17 फरवरी (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की ओर से दिए जा रहे हेट स्पीच वाले बयानों के खिलाफ दाखिल याचिका को कुछ खास लोगों के खिलाफ बताया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे राजनीति से परे जाकर याचिका दाखिल करें। कोर्ट ने कहा कि नफरत की शुरुआत सोच से होती है और हमें उस सोच को हटाना होगा जो संविधान के खिलाफ है।

लखनऊ की सामाजिक कार्यकर्ता रुप रेखा वर्मा समेत 12 लोगों ने दायर याचिका में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और अजीत डोभाल के बयानों का जिक्र किया था। कोर्ट ने कहा कि हम किसी एक राजनीतिक दल या शख्स को निशाना बनाने वाली याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकते, लेकिन हेट स्पीच का मुद्दा काफी संवेदनशील और गंभीर है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों को अपने नेताओं पर लगाम लगानी चाहिए और मीडिया को भी ऐसे नफरती भाषणों को बार-बार दिखाने से बचना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट दिशा-निर्देश जारी भी कर दे, तो क्या नेता उसका पालन करेंगे। कोर्ट ने कहा कि सियासी दल खुद अपने आंतरिक संविधान में हेट स्पीच को लेकर नियम क्यों नहीं बनाते हैं। कोर्ट ने कहा कि भारत एक परिपक्व लोकतंत्र है और यहां उचित सिद्धांतों की उम्मीद की जाती है। सरकार कर्मचारी और सार्वजनिक सेवक ऑल इंडिया सर्विसेज रुल्स से बंधे हैं। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि नफरत की शुरुआत सोच से होती है और हमें उस सोच को हटाना होगा जो संविधान के खिलाफ है।

मुंबई, 17 फरवरी (हि.स.)। महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर अजित पवार विमान हादसे की सीबीआई जांच की मांग की। इस मौके पर राकांपा एपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, मंत्री हसन मुश्रीफ और पार्थ पवार मौजूद थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात के बाद राकांपा एपी अध्यक्ष सुनील तटकरे ने पत्रकारों को बताया कि पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे में मौत के बाद कुछ शंका व्यक्त की जा रही है और विमान हादसे की सच्चाई आम जनता जानना चाहती है। इसलिए इस घटना की गहन छानबीन और हर तरह के तथ्यों की जांच देश की उच्च स्तरीय जांच एजेंसी सीबीआई से करवाना जरुरी है।

तटकरे ने बताया कि मुख्यमंत्री कल राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री को इस बारे में लिखेंगे। उन्होंने कहा कि जिस दिन यह हादसा हुआ, उस दिन उस डिपार्टमेंट के केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू और मुरलीधर मोहोल वहीं थे। इसलिए, भारत सरकार ने इतने दुखद प्लेन क्रैश के सिलसिले में पहले ही एक ऑटोनॉमस बॉडी नियुक्त कर दी है। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि ऑटोनॉमस बॉडी ने जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जब ऑटोनॉमस बॉडी जांच करती है, तो बाहर के एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर्स से भी मदद ली जा सकती है। इसलिए, हम मांग करते हैं कि पूरी जांच की जाए। जांच में जो मुद्दे सामने आते हैं, उन्हें ध्यान में रखकर जांच की जाए और नतीजों को राज्य और देश के लोगों के सामने साझा