आम बजट 2026 में काशी को मिलीं बड़ी सौगातें

दो हाई-स्पीड ग्रीन कॉरिडोर की मंजूरी

-विशेषज्ञों ने बजट को बताया संतुलित, रोजगार सृजन पर और अधिक फोकस की जरूरत

वाराणसी, 01 फरवरी (हि.स.)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को संसद में प्रस्तुत किए गए आम बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए कई ताेहफे मिले हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के लिए दो हाई-स्पीड ग्रीन कॉरिडोर, समुद्री विमान के लिए वीजीएफ (वायबिलिटी गैप फंडिंग) योजना तथा जहाज मरम्मत सुविधा जैसी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इन प्रावधानों से जिले में उत्साह का माहौल है।

बजट में प्रस्तावित ग्रीन कॉरिडोर से शहर की ट्रैफिक जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही कनेक्टिविटी और यातायात व्यवस्था अधिक सुगम होगी। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी ग्रीन कॉरिडोर को एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त, वाराणसी में छात्राओं के लिए एक नए छात्रावास की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इससे देश के विभिन्न हिस्सों से अध्ययन के लिए आने वाली छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध हो सकेगा। कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए नए प्रशिक्षण संस्थान (ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) खोलने की भी घोषणा की गई है।

आम बजट को शिक्षाविदों और प्रबंधन विशेषज्ञों ने सकारात्मक बताया है। बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के प्रबंधन अध्ययन संकाय के पूर्व डीन एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एच.पी. माथुर ने कहा कि बजट में मिडिल क्लास को सस्ती दवाओं, इलेक्ट्रिक वाहनों और घरेलू वस्तुओं के दामों में राहत मिलने से लाभ होगा। आयकर में दी गई छूट और सरल प्रक्रिया से लोगों की बचत बढ़ेगी।

प्रोफेसर एच.पी. माथुर ने बताया कि किसानों को कृषि और बागवानी में सहूलियत मिलेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि और फसल बीमा योजनाओं से भी उन्हें लाभ होगा। कॉरपोरेट सेक्टर के लिए सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 40 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, बायोफार्मा शक्ति मिशन के तहत 10 हजार करोड़ रुपये तथा एमएसएमई सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का ग्रोथ फंड प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और नेशनल वॉटरवे के विस्तार से लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और व्यापार को गति मिलेगी। फास्ट रेल कॉरिडोर के विकास से देश में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी, जिससे आर्थिक विकास को बल मिलेगा। कुल मिलाकर, आम बजट 2026 को विभिन्न वर्गों के लिए सकारात्मक और विकासोन्मुखी बताया जा रहा है, हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई नियंत्रण और रोजगार सृजन पर और अधिक ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।