बिजली बिल राहत योजना से पावर कॉरपोरेशन को मिला 2900 करोड़ – आशीष गोयल

लखनऊ, 31 दिसंबर (हि.स.)। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अध्यक्ष डॉ0 आशीष गोयल ने बताया कि बिजली बिल राहत योजना को उपभोक्ताओं का व्यापक समर्थन मिल रहा है। अभी तक 27 लाख के आसपास उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है. तथा लगभग 2900 करोड़ का राजस्व पावर कॉरपोरेशन को प्राप्त हुआ है। योजना की लोकप्रियता को देखते हुए मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री की मंशा के अनुरूप योजना के प्रथम चरण को जो आज समाप्त हो रहा था उसे 3 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। 3 जनवरी तक जो उपभोक्ता अपना रजिस्ट्रेशन करा कर बकाया जमा करेंगे उनको पूरा लाभ मिलेगा।

एक दिसम्बर से पूरे प्रदेश में प्रारम्भ हुयी बिजली बिल राहत योजना को उपभोक्ताओं का व्यापक समर्थन मिल रहा है। कॉरपोरेशन अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की और आवश्यक निर्देश दिए उन्होंने कहा कि योजना को व्यापक समर्थन मिल रहा है. फिर भी हम सभी लोगों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। योजना का और अधिक प्रचार प्रसार किया जाये।

उन्होंने कहा कि नेवर पेड, लॉग अनपेड उपभोक्ता तथा चोरी के मामलों के लिये यह बहुत अच्छी योजना आयी है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्रों में योजना के पात्र उपभोक्ताओं का पंजीकरण कराकर बकाया जमा करायें। जिला प्रशासन से सम्पर्क कर सभी विभागों का सहयोग लेकर एक-एक उपभोक्ता तक योजना को पहुॅचाये। मीटर रीडर, फीडर मैनेजर, पाम्पलेट, न्यूज पेपर, वाट्सएप मैसेज, कॉलर ट्यून, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया आदि का उपयोग करके व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें।

इस योजना में पहली बार 100 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ मूलधन में भी भारी छूट मिल रही है। उपभोक्ताओं को जल्दी पंजीकरण कराने एवं बकाया जमा करने पर ज्यादा छूट का लाभ मिलेगा। सभी प्रकार के बिजली चोरी मामलों में भी राहत व मुकदमें से छुटकारा मिलेगा। योजना के अन्तर्गत मूलधन में 25 प्रतिशत की छूट भी मिल रही है।

उन्हाेंने कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता से सम्पर्क करें। उसे फोन काल करें और व्यक्तिगत रूप से भी उससे सम्पर्क करके उसे योजना का लाभ लेने के लिये सहमत करें। हर उपभोक्ता तक मुनादी पहॅुचायें। सम्पर्क करें तथा उसे बकाये की नोटिस दें तथा योजना के पाम्पलेट एवं सूचना पर्ची दें। माइक्रो प्लान बनाकर हर कार्मिक एजेन्सी (फिनटेक) को इसमें लगाकर कार्य करायें।

उन्हाेंने कहा कि बिजली चोरी केमामलों में बतायें कि योजना के माध्यम से मुकदमा तथा एफआईआर का निस्तारण करायें, कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचें। जिन क्षेत्रों में ज्यादा योजना के पात्र बकायेदार उपभोक्ता हैं ,वहॉ विशेष रणनीति बनाकर कार्य करिये। ऐसे गांवों या क्षेत्रों में जरूरत के हिसाब से कैम्प लगाइये। वहॉ अधिकारी अपने साथ कार्मिकों को ले जाकर पूरे गॉव के बकायेदार उपभोक्ताओं से सम्पर्क कर पंजीकरण कराये। पूरे गॉव को आच्छादित कर लें।

अध्यक्ष ने कहा कि जिन मुख्य अभियन्ताओं एवं अधीक्षण अभियन्ताओं के क्षेत्र में बिजली बिल वसूली कम हुई है ,उन्हें परामर्श मेरी तरफ से भेजा जाये। उन्होंने कहा कि बिल वसूली का लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाये साथ ही किसी भी मीटर का रिप्लेसमेन्ट होगा तो स्मार्ट मीटर से ही होगा, यह सुनिश्चित किया जाये। अध्यक्ष ने कहा कि ऑनलाइन पेमेन्ट को बढ़ाने का प्रयास करिये। उपभोक्ताओं को ऑनलाइन पेमेन्ट के लाभ बताइये।

उन्होंने कहा कि बिजली बिल राहत योजना में जिन अधिकारियों के क्षेत्रों में अच्छा कार्य नहीं होगा उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाई होगी। एक-एक बकायेदार से सम्पर्क कर उन्हें योजना का लाभ बताइये और बकाया जमा कराइये।